आज ८ मार्च, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित १०८ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनार्इदै छ । नेपालमा वि।सं २०१६ देखि यो विवस मनाउन थालिएको हो । विश्व महिला आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता क्लारा जेटकिनको सक्रियतामा सन् १८८९ मार्च ८ मा पेरिसमा पहिलो पटक श्रमिक महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका हजारौं महिला सहभागी थिए । विशाल सम्मेलनमा क्लाराले महिलाको समान अधिकारको माग गरेकी थिइन् । त्यो नै महिलाको अधिकारको लागि उठाइएको पहिलो आवाज थियो ।

त्यसैबेलादेखि ८ मार्चलार्ई हरेक वर्ष महिला अधिकार र महिलामुक्तिका लागि गरिएको संघर्षको दिनका रूपमा विश्वभर स्मरण गर्न थालिएको हो । ८ मार्चलार्ई ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’को रूपमा बनाउने प्रस्ताव भने सन् १९१० मा भएको दोस्रो सम्मेलनले पारित गरी सन् १९११ मार्च ८ देखि औपचारिक रुपमा विश्वभर मनाउन थालिएकोे हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भ आउन थालेपछि महिला अधिकारकर्मीहरु त्यसको इतिहास, पृष्ठभूमि, उपलब्धि र चुनौतीलाई खोज्न थाल्छन् । मानव सभ्यता र सङ्घर्षको क्रममा यी अन्र्तवस्तुले सदैव हामीलाई झक्झकाइरहेका हुन्छन् । समान अधिकार स्थापित गराउन महिलाले थालेको सङ्घर्षको सचेत र योजनाबद्ध इतिहास अहिले हिसाब गर्दा चार सय वर्ष नाघि सकेको छ । कहिले जागरण फैलाउँदै, कहिले सडक–सङ्घर्षमा होमिदै समान अधिकारका निम्ति महिला सङ्गठित हुँदै आएका छन् ।

यस अवधिमा अवश्य पनि केही सफलता र उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसका बाबजुद महिला मुक्ति र स्वतन्त्रताका कार्यसूचीहरू अझै धेरै बाँकी छन् । यस दृष्टिमा इतिहासको यात्रा जति नै लामो भएपनि आन्दोलन थाक्दैन, चलिरहन्छ । यो दिवसको महत्वपूर्ण सन्देश पनि यही नै हो । तर महिला अधिकारकर्मीले यसको मर्म वेवास्त गरी औपचारिकता मात्र पूरा गरेका हुन्छन् ।

अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीतिर केही सचेत र बौद्धिक महिलावर्गीय र लिङ्गीय दुवै रूपबाट शोषित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घर्षको मैदानमा ओर्लिएका थिए ।वास्तवमा तत्कालीन समयमा उनीहरूमाथि आर्थिक तथा सामाजिक दुवै किसिमले शोषण हुने गर्दथ्यो । विशेषगरी, अठारौँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्ति भएपछि कल कारखानामा श्रमिकको आवश्यकता भएपछि महिलाले पनि घरको चौघेराबाट उम्केर बाहिर गई आम्दानी गर्ने नयाँ अवसर पाए ।

तर, त्यहाँ पनि महिलाको आशामा तुषारापात भयो । जब उनीहरूले समान काममा पुरुषभन्दा न्यून ज्याला पाउन थाले तब उनीहरू झस्किए । जबकि तुलनात्मक रूपमा उनीहरूले पुरुष भन्दा अधिक श्रम गर्दथे । यसले उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर निम्न रहन पुग्यो । त्यही कुराले रन्थनिएर अब त अति भयो भन्दै अमेरिकी श्रमिक महिला सन् १८५३ मा समान काममा समान ज्याला जस्ता नारा लगाउँदै सडकमा ओर्लिए । यो समयलाई नारीवादी आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो धारको रूपमा लिइन्छ ।

महिला आन्दोलनको दोस्रो धार सन् १९६० देखि सुरु भयो जसले महिला समानताका साथै महिला स्वायत्ततामा जोड दियो । जसको मर्म थियो– त्यस्तो वातावरण होस् जहाँ महिलाले महिलाको रूपमा लेख्न, पढ्न र सोच्न पाओस् । उनीहरूको स्वायत्तता मागको व्याख्याले शरीर–राजनीतिसँग पनि सम्बन्ध राख्दछ । परापूर्वकालदेखि महिलाका शरीर र जीवनमाथि पुरुषले गर्दै आएको नियन्त्रण (प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग र शोषण) अब बन्द गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै महिला आन्दोलनको तेस्रो धार सन् १९८० देखि सुरु भएको मानिन्छ । यसले लैङ्गिक दर्शनका साथसाथै महिला–महिलाबीचका विविधता र यसैका आधारमा हुने दमन र शोषणको व्याख्या गर्थो । अहिलेसम्म नारी आन्दोलनका अन्र्तवस्तु इतिहासका यिनै सन्दर्भका वरिपरि रहेका छन् । विभिन्न समयमा नेपालका महिलाले अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरेका छन् । मुक्ति–प्राप्तिको हाम्रो आन्दोलनलाई तीन वटा चरणमा राखेर हेर्न सकिन्छ । पञ्चायत कालपूर्वको समय, पञ्चायत काल र बहुदलीय व्यवस्था आएपछिको समय ।

राणाकालीन समयमा भएका महिलाका सङ्घर्षले सतीप्रथा, बालविवाह, दासप्रथाजस्ता कुरीतिमा निषेधको कानुन बनाउन पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए । यी ठूला उपलब्धि थिए । त्यस्तै पञ्चायत कालमा विभिन्न विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाको सहभागिता हुनु, छैटौँ पञ्च वर्षीय योजनाबाट विकासमा महिलाको अवधारणा भित्र्याउनु महत्वपूर्ण काम थिए भने बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली पछि महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभाव विरुद्धका महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

पहिलेका केही कानुनहरू संशोधन गर्दै महिलालाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, प्रजनन अधिकार, गर्भपतन आदिका अधिकार व्यवस्था गर्नुले महिलाको आर्थिक तथा शारीरिक पक्षलाई सशक्त बनाएको छ । निश्चय पनि इतिहासका विभिन्न धार वा चरणका आन्दोलनले महिलालाई सशक्त बनाउने कानुन बनाउन विश्वका हरेक सरकारलाई दबाब दिन मद्दत गर्यो र राम्रा कानुन पनि बनेका छन् ।

हाम्रै सन्दर्भमा पनि अहिलेको नयाँ संविधानले महिलाका लागि केही राम्रा व्यवस्था गरेको छ । तर, के महिलामाथि हुने भेदभाव र हिंसा कम भएका छन् रु कानुन बनाएर मात्र राज्यले उम्किन मिल्दैन । त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनैपर्छ । नत्र जति राम्रो कानुन लेखिए पनि त्यो कागजको खोस्टाको रूपमा मात्र रहन्छ । त्यसैले राज्यले पनि कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने खाँचो छ । फोटोःगुगल फाइल