भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न दुईपक्षीय तनावले अझै वार्ताको रुप लिएको छैन । ०७२ जेठमा चीनसँग भारतले गरेको सम्झौतापछि हालै भारतले एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गर्नेदेखि सडक निर्माणमै उत्रियो । नेपालले तत्कालै विरोध जनायो । लिम्पियाधुरा क्षेत्र र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलको संयोजक थिए, पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय ।

उनको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा अझै नेपालले भारतसँग वार्ता गर्न सकेको छैन । उनी नेपाल–भारत सम्बन्ध समीक्षानिम्ति बनेको ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) सदस्यसमेत रहेर काम गरे। ईपीजीले दुई वर्षअघि साझा प्रतिवेदन तयार गर्यो तर, भारतले बुझेको छैन । उनै उपाध्यायसँग नक्सा जारी भएपछिको अवस्था, सीमाको समाधान, द्धिपक्षीय सम्बन्ध लगायतका विषयमा चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीः

भारतले नेपाली भूमिहुँदै मानसरोवर जान बनाएको सडक उद्घाटन गरिसकेपछिको परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 

भारतले सडक खनेको स्थान नेपालको हो भन्ने जारी नक्सामै स्पष्ट भइसकेको छ। भारतीय पक्षले धेरै वरसम्म नेपालको भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै सडक खनेको स्पष्ट छ । नेपालको सीमा लिम्पियाधुरासम्म हो । लिपुलेक त लिम्पियाधुराभन्दा धेरै वर छ। भारतले त लिम्पियाधुरा नै भएर सडक खनेको भएपनि नेपालकै भूमि पथ्र्यो । हामीले वार्ता र संवादको विकल्प खोज्नु हुँदैन ।

भारतलाई जसरी पनि वार्ताका लागि तयार गर्नुपर्छ। वार्ताबाट निस्किएको समाधान स्थायी हुन सक्छ। भारतले कुल ३ सय ९५ बर्ग किलोमिटर (लिम्पियाधुरासम्म नेपालको ३ सय ३५ र कालापानीमा ६० वर्ग किलोमिटर) भू-भाग अतिक्रमण गरेको बताउँदै आएको थिए । विवाद बढाएर भन्दा पनि दवावको आधारमा आफ्नो प्रमाण राखी समस्या समाधानमा जानुपर्छ । हामीले दिएको प्रतिवेदनमा पर्याप्त प्रमाण छ । नेपालले आफ्नो तर्फबाट कुरा अघि बढाएको छ अब भारतले ‘रेस्पोन्स’ गर्नुपर्छ । साना छिमेकलाई हेपेरै अघि बढ्छु भन्ने सोच राख्न हुँदैन ।

नेपालले वार्ताका लागि ताकेता गरिरहने तर, भारतले वास्ता नगरेको अवस्थामा समाधान के होला ? 

यसको समाधान भनेको जसरी पनि भारतलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने हो । समाधान वार्ताबाटै गर्ने हो । वार्ताका निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने नै हो । त्यत्तिकै भारत वार्तामा आउनेवाला छैन । आउने भए पहिले पनि आउने थियो । त्यो क्षेत्र चीनको सीमा पनि हो । त्यो क्षेत्रबारे दुवैले सम्झौता गरेकोबारे हामीले प्रश्न उठाएका छौं । वार्ताबाट टुंग्याउन नेपालले भारतलाई एकलौटी ढंगले काम नगर भन्ने हो । यसरी भारतले आफ्नो पुरानो छिमेकको कुरा मान्दैन र हैकम नै देखाउँछ भने उसैलाई पनि गाह्रो पर्छ । यतिबेला भारतले पनि वार्तामा बस्ने कुरा गर्न थालेको छ । 

यतिबेला त भारतका बुद्धिजीवीले पनि छिमेकी चिढ्याउन हुन्न, वार्तामार्फत समाधान खोज भनेका छन् नि ?

हो, त्यस्तो देखिन्छ । उसका देशका बुद्धिजीवीले वार्तामा बस्नुपर्छ भनेका छन्, लेखेका छन् । तर, उसले वास्ता गरिरहेको छैन । यो राम्रो होइन । वार्तामा बसेर यो विवाद टुंगो लगाउनुपर्छ । यसको अर्को विकल्प न भारतको छ, न त नेपालको । बेलायतीले छोडेर जाँदा जसरी सीमा तय गरेको थियो त्यही आधारमा सीमा तय गरिनुपर्छ भन्ने नेपालको माग हो । नेपालले आफ्नो भूभागमात्र खोजेको हो ।

एकथरिले यो विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समाधान खोज्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसमा तपाईको धारणा के छ ? 

अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ । दुई देशको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तय गरेको हुन्छ। यो यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पर्छ । हामीले पठाएको चिठी, जारी नक्सा, हस्तक्षेप भएको कुरा, २०१५ मा पठाएको विरोधपत्र लगायतलाई नियाल्ने हो भने यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कारण भइसकेको छ । यतिबेला नेपाल स्वयं कुरा गर्न तयार छ र भारतले पनि वार्ताका लागि आफूलाई तयार राखेर टेवलमा आउनुपर्छ ।

वार्ताबाट भएन भने अरु बाटाहरु हुन्छन् । यो बाटाको कम्युनिटी अफ नेसन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हिसाबले खुला छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आधार नै दुई कुराबाट भएको हो भन्ने भुल्न हुँदैन । सबै सम्प्रभुत देशहरु समान हुन् । सबैलाई समान रुपले ट्रिट गर्नुपर्छ । विवादको समाधान शान्तिपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लडाई भएको, थिचोमिचो भएको कारणले राष्ट्रसंघ गठन भएको हो ।

वार्तामा आएनन् वा त्यसबाट समाधान निस्केन भने के गर्ने ? 

यो भन्दा कैयन जटिल मुद्दाहरु वार्ताबाट समाधान भएको छ । अन्तर्राष्ट्रियकरण गएरै भएपनि अन्ततः वार्ताबाटै समाधानको पहल गराउने हुन् । त्यस्तो इतिहास पहिले देखि नै छ । त्यसैले हामीले त्यस्ता विषय भन्दा पनि आफ्ना तयारीमा जुट्न आवश्यक छ । 

यो विषय हामीले उठाउन नसकेको हो कि झैं लाग्दैन ?

त्यस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले विभिन्न बेलामा उठाएका छौं । सीमाका सम्बन्धमा उठिराखेको विषय हो । नेपालले सन् २०१५ मा चिठी पठायो । वार्ता नभए पनि हामी चुप लागेका छैनौं । हरेक पटकको भ्रमणमा यो विषय उठाएका छौं । हामी चुप लागेको भन्ने होइन । नेपालको आन्तरिक व्यवस्थामा ज्यादै कमजोर अवस्था परिरहेको भने हो । भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि बीपीको सरकार गयो ।

पञ्चायत व्यवस्था, ०४६ सालको अवस्था आयो । यस्ता परिवर्तनमा पनि भारत संलग्न छ माओवादीलाई उसैले पाल्यो । यहाँको व्यवस्थापनमासमेत संलग्न गराइयो। संविधान जारीपछि यहाँ नाकाबन्दीसमेत लगायो । यसबाट के देखिन्छ भने उसको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण नै दोषी छ । आन्तरिक रुपमा हामी बलियो नहुनुमा भारतकै हात रहेको छिपेको छैन ।

यसमा ध्यान दिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमले पनि हाम्रो सरकारलाई मात्र दोष दिने होइन ओत दिएर बलियो बनाउनेतर्फ जानुपर्छ । सरकार बलियो भएकै कारण नक्सा पारित भएको स्पष्टै छ । 

हाम्रा राजनीतिक दलहरु एकजुट हुँदा भारत यसमा सोच्न बाध्य हुन्छ भन्ने हो ?

पक्कै हो। यतिखेर दलहरु एक हुँदा र बलियो सरकार रहँदा नक्सा आएको छ । यसले भारतलाई पनि पाठ सिकाएको छ । नेपाललाई अस्थिर बनाएर भारतलाई फाइदा छैन । चीन यसमा सौम्य ढंगले बोलिसकेको छ । एकलौटी नगर भनिसकेको छ । त्यो उसले बुझ्नै पर्छ । भारत अत्तालिएर नेपाल, चीनतिर जान लाग्यो भनिरहेको छ । जब यहाँ अस्थिरता हुन्छ ।

चीन यता आउन पनि सक्छ भन्ने भारतले बुझ्नु जरुरी छ । यो कुरालाई भारतले ‘रिअलाईजेसन’ गर्न सक्नुपर्छ । यो समस्या जतिछिटो भारतले टुंग्याउँछ त्यति राम्रो हुन्छ । भारतको दक्षिण एसियामा सम्वन्ध नै राम्रो भएर आउँछ । र, यो क्षेत्रमा शान्तिको पथमा पनि जानेछ । म ठूलो छु भन्ने मानसिकता त्याएर सबै मुलुक बराबर हुन भन्ने सोच भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञमा पलाउनै पर्छ ।

नेपाल-भारत समस्याको दिगो समाधान गर्न यहाँसमेत संलग्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) मार्फत् सुझाव दिइएको छ । तर, भारतले त्यो नबुझेको अवस्था हो ? 

जुन उद्धेश्यले ईपीजीको संरचना बनेको थियो त्यो अनुरुप काम गरेर हामीले साझा प्रतिवेदन बनाएका छौं । यो बुझाउने जिम्मा हामीले हाम्रो संयोजकलाई दिइसकेका छौं । दुई वर्षदेखि प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा प्रयासरत हुनुहुन्छ । हामीले ‘डकुमेन्ट’ तयार गरेका छौं । त्यो सुझाव प्रतिवेदन हो त्यसलाई के गर्ने के नगर्ने विषय सरकारी तहमा छलफल हुने र निर्णयमा पुग्ने हो । विगतका विसङ्गति सच्याउन सुझाएका छौं । सबै समस्या समाधानको विषय त्यसमा छ । यो रिपोर्ट बुझेर अगाडि बढेको खण्डमा हामी खुशी हुने थियौं र सम्बन्ध पनि राम्रो ढंगले अघि बढ्ने छ ।

हामीले माथिल्लोस्तरमा कुरा उठाइरहँदा भारतले सहसचिवस्तरमा नै ‘डिल’ गरेको झैं लाग्दैन यहाँलाई ?

हामी सानो मुलुक र अस्थिर राजनीतिमा गुज्रिरहेका थियौं । केही विषयहरु मिलाएका छैनौं पनि । तर, अब त्यस्तो ‘प्रोटोकल’मा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको ‘स्प्रिरिड’मा अरु पनि हिंड्नुपर्छ अनि स्वतः सुधार हुनेछ । सरकार अझै भनौ राजनीति कमजोर हुँदा त्यस्तो अवस्था आउने हो ।

यो समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ? 

समाधान नगरी हुँदै हुँदैन । त्यसैले समाधान निस्कनेमा म ढुक्क छु । सरकारले चालेको कदममा सबैले साथ दिएमा यही समयमा समाधान हुने देख्छु । अर्को छिमेकी चीनले एकलौटी काम नगर भनेको छ । त्यस्तै भारतका रक्षामन्त्री पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ । त्यसबाट पनि देखिन्छ समय लागे पनि यो समस्या समाधानको बाटोमा जानेछ । मुख्य कुरा यहाँको राजनीतिक दलहरु टिकेर कुरा गर्न सक्नुपर्‍यो । सरकारको यो कदममा इमानदार भएर साथ दिन आवश्यक छ ।

हाल जारी नक्सामा यहाँको सुझाव पनि उपयोग भए झै लाग्छ ? 

जारी नक्सा हेर्दा सन्तुष्ट नै छु । हामीले यहाँ राखेको र सरकारले तय गरेको नक्सा दाँज्दा खासै फरक छैन । दुई-चार किलोमिटर तलमाथि होला । त्यो पछि नपाई र सीमा स्तम्भ राख्दा स्पष्ट हुन्छ । अब त्यसको त्रिदेशीय विन्दु पनि तय गरेर यसलाई अघि बढाउन जरुरी छ । दुवैतर्फ बोर्डर प्वाइन्ट तय गरेर हामीले यो समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ ।

यहाँले भारतले हेपेर हो भनिरहनु भएको छ, यसरी हेप्नुमा के कारणले भूमिका खेलेको झै लाग्छ ? 

हाम्रो यहाँको राजनीति स्थिरता नहुँदा र नेताहरुमा समस्या समाधान भन्दा पनि टिक्नुपर्ने धारणा रहँदा यस्तो समस्या रहेको झै देखिन्छ । नेताहरुलाई आफ्नो देशको सिमानाबारेमा सोच्ने फुर्सद नहुने र कतिपयलाई मनको बाघले खाए झै लाग्नेसमेत हो कि झैं लाग्छ । कुर्सीका लागि भारत र विदेशी शक्तिसँग सर्तमा अभ्यस्त हुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो । दिल्ली खुशी पार्ने नीति कतिपय दृश्यमा देखेकै हो । आफ्नो फाईदाका लागि अर्को देशको राजनीतिमा झगडा गराउने अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भारतका एक तहको चलन झैं छ ।

सीमा नियमन हुनुपर्छ भन्ने यहाँले बोल्दै पनि आउनु भएको छ नि ? 

हो नि, सीमा नियमन मुख्य कुरा हो । प्रविधिको जमाना छ । त्यसमा अडेर सीमा नियमन गर्न सक्नुपर्छ । जताबाट पनि आउ-जाउ गर्न दिनु हुँदैन । त्यसले अन्य अपराधजन्य गतिविधिलाई पनि फाइदा पुग्छ । सीमानाको मानिसलाई पनि यसबाट असहज भएको छ । कैयन स्थानमा काडे तारबार गरेर सीमाना स्पष्ट पारेर सुरक्षाको नियमन अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । खुला सिमाना हुँदा यता अपराध गरेर उता जाने वस्तुभाउ नै चोर्ने, लागूऔषध ओसार-पसार गर्ने, अनाहकमा सीमामा दुःख दिने भन्सार चुहावट गर्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेका हुन्छन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार