• +977 9843987244
  • info@cpostnews.com
मुख्य खबर

अदालत

  • बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ बर्षसम्म कैद

    काठमाडौं । दैनिक बलात्कारको घटनामा बृद्धि हुन थालेपछि सरकारले बलात्कारमा संलग्न र मिलापत्र गराउनेलाई समेत कडा सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार बसेको मनित्रपरिषद्को बैठकले उक्त अधयादेश राष्ट्रपतिसामु सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणित भएसँगै लागू हुनेछ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कानून अनुसार बलात्कारीलाई अब १४ बर्षदेखि १६ बर्षसम्मिका किशोरीलाई बलात्कार गरेमा १२ देखि ... read more...

  • मुद्दा किनारा नलाग्दा ‘होल्ड’ मा वामदेवको संवैधानिक नियुक्ति

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्धको रिट सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । अदालतमा नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया नहुँदा गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको छ । गौतमको मुद्दा तत्काल किनारा नलाग्दा संवैधानिक नियुक्ति रोकिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति ‘होल्ड’ मा परेको हो । सर्वोच्चको प्रारम्भिक सु ... read more...

  • ललिता निवास काण्ड: ७ जनालाई विनातारेख रिहा गर्ने आदेश

    काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उपस्थित भएका सात जनालाई विनातारेख रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । विशेषका न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र बालेन्द रूपाखेतीको इजलासले सोमबार ७ आरोपीलाई तारेखमा समेत नराख्ने गरी रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो । तारेखमा नराख्ने गरी रिहा हुनेमा शर्मिला शाक्य (बज्राचार्य), रेणुका बज्राचार्य, प्रविन ताम्राकार, अच्युतराज राज श्रेष्ठ, सरिता मानन्धर (श्रेष्ठ), सध्या श ... read more...

  • न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि सर्वोच्चमा एकल इजलास मात्र

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारणले एकल इजलास मात्र सञ्चालन गरेको छ । केही न्यायाधीशमा सङ्क्रमण देखिएपछि सर्वोच्चले एकल इजालास मात्र सञ्चालन गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वोच्चमा सङ्क्रमणका कारणले केही न्यायाधीश अहिले होम आइसोसनमा रहेका छन् । सर्वोच्चमा एकल, संयुक्त र बृहत इजलास सञ्चालन हुँदै आएका थिए । आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द् ... read more...

  • पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परामादेश, के अब रोकिएला लुट ?

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परामादेश जारी गरेसँगै अब लृुटको धन्दा रोकिने भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । अधिबक्ताद्धय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग बस्नेतले दायर गरेको रिटमा निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आधा ... read more...

  • त्रिविको ‘गोल्डमेडल’ किन्ने वकिललाई १४ महिना कैदको फैसला

    काठमाडौं । विशेष अदालतले घूस खुवाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर परीक्षामा उत्कृष्ट अंक पाएका विद्यार्थी र त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कैद र जरिमाना हुने फैसला सुनाएको छ । अदालतले त्रिवि आंगिक क्याम्पस भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस दूधपाटीमा शिक्षण सहायक (आंशिक) पदमा कार्यरत सुरेन्द्रप्रसाद कोइरालालाई एक वर्ष दुई महिना कैद र ४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला गरेको हो । विशेषका न्यायाधीश शिवर ... read more...

  • ओबीसीआईलाई कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश

    काठमाडौं । कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि औषधी खरिद गर्न ठेक्का पाएर पनि समयमा कार्य नगरेको आरोप लागेको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडलाई हाल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेडलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ । आफ्नो गल्ती नभए पनि सरकारले आफूलाई कालोसूचीमा ... read more...

  • ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी) लाई सार्वजनिक अनुगमन खरीद कार्यालयबाट भएको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले यही असोज २२ गतेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही दिन दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको ... read more...

  • ‘कैदी बन्दीलाई जेलमा नराख, रकम लिएर थुनामुक्त गर’

    काठमाडौं । कारागारमा रहेका कैदी बन्दीलाई रोगको संक्रमणबाट बचाउने जिम्मेवारी राज्यको हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यसबाट जोगिन कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम रकम लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजालसले कैदीहरूलाई कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैदबापत रकम लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ... read more...

  • जग्गा कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

    काठमाडौं । भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल ईजलासले आगामी असोज ८ गतेसम्म जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिक आदेश दिएको हो । आगामी असोज ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । सोही दिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या ... read more...

  • जबरजस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्तलाई जन्मकैदको फैसला

    दमौली । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला कारागारको थुनामा रहेका एक अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको बुधबारको इजलासले भीमाद नगरपालिका-९ का शङ्कर परियारलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । साथै पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत ५० हजार रूपैयाँ पीडकबाट दिलाउने फैसला भएको अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार जीवन पौडेलले जानकारी दिएका हुन् । पूर्ण अपाङ्ग महिलालाई जबर्जस् ... read more...

  • घरभाडा तिर्न नसक्नेलाई घरबाट ननिकाल्न सर्वोच्चको आदेश

    काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ को महामारीबाट बचाउनका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा अवधिमा घरबहाल तिर्न नसक्ने नागरिकलाई बाध्य पारी घरबाट ननिकाल्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले आज बन्दाबन्दीका समयमा घरमा बसेका नागरिकलाई घरभाडा तिर्न नसकेको अवस्थामा घरबाट ननिकाल्न आदेश जारी गरेको हो । ‘बन्दाबन्दीको अवधिको भाडा तिर्न नसकेका कारण घरबाट निकाल्न, ... read more...

  • दर्जनौं ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने एउटा त्यो मुद्दा

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि दर्जनौं हाई प्रोफाइल मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ । एउटा मुद्दाका कारण दर्जनौं भ्रष्टाचारका ‘हाई प्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिएका छन् । नेपाल आयल नियगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाका कारण सर्वोच्चमा वर्षौं पुरानो भ्रष्टाचारको मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको हो । २७ मंसिर २०६४ मा शर्माकै मुद्दामा तत्कालीन विशे ... read more...

  • जेलबाट छुटेका पूर्वडिआइजी रञ्जनको मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ

    काठमार्डौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षण (पूर्वडिआइजी) रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइका लागि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद ... read more...

  • फस्यो पत्नी हत्यारा पूर्वडिआइजी रञ्जनलाई जेलमुक्त गर्ने सर्वोच्च

    काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा साढे ८ वर्ष जेल सजाय काटेर बिहीबार रिहा भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रञ्जन कोइरालालाई छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दर्ता गराएको छ । सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय छुट गर्ने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्या ... read more...

  • रञ्जन छुटे लगत्तै फैसला पुनरावलोेकनका लागि निवेदन दर्ता

    काठमाडौं  । श्रीमती हत्या अभियोगमा ८ बर्षे जेल जीवन बिताएर सशस्त्रका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला रिहा भए । लगत्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेको छ । सामाजिक सञ्जालभर जन्मकैद सजाय पाएका कोइरालाको सजाय घटाएको सम्वन्ध सर्वोच्चको चर्को आलोचना भएको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला महान्यायाधिव ... read more...

  • बलात्कार नगरेको बयान दिने युवतीलाई कैद र ६३ हजार जरिवाना

    काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा पीडित भनिएकी महिलाले बयान फेरेकै आधारमा चितवन जिल्ला अदालतले एक महिना कैद र ६३ हजार रुपैयाँ प्रतिवादी युवकलाई क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्ने फैसला सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले पीडित भनिएकी युवतीले सुरुमा आफू बलात्कृत भएको भनेको र पछि बयान फेरेकै आधारमा कैद र जरिमाना हुने फैसला गरेको हो । १२ कक्षामा अध्ययनरत महिलाले अदालतमा बयान दिने क्रममा जबर्जस्त ... read more...

  • वडाध्यक्षसहित २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

    रुकुमपश्चिम । रुकुम जिल्ला अदालतले सोती मुद्दामा वडाध्यक्षसहित २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश विद्याराज पौडेलको इजलासले वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २३ प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । त्यस्तै एक जनालाई रु एक लाख धरौटीमा रिहा गर्न र तीन जनालाई तारेखमा छाड्न आदेश भएको रुकुम जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिए । मुद्दा पुर्पक्षक ... read more...

  • छानबिनका लागि सुटुक्क न्यायपरिषद् तानिएका न्यायाधीश

    काठमाडौं । भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुटुक्क काज सरुवा गरेका छन् । चन्द्रागिरिको ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वादीका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनू भन्ने न्यायाधीश कोइरालाको आदेशका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर ... read more...

  • रुकम हत्याकाण्डः ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा, ४ जना अझै फरार

    रुकम । प्रहरीले रुकुमको चौरजहारीस्थित सोतीमा भएको सामुहिक हत्याकाण्डका ३४ जना आरोपितविरुद्ध जिल्ला अदालत रुकममा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त काण्डमा मुछिएका ३१ जनाबिरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान र जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुरमा मुद्दा दायर भएको रुकम प्रहरीले जनाएको छ । मुद्दा लागेकामध्ये अझै ५ जना फरार रहेको बताइएको छ । मुद्दा लगाइएकामध्ये दुई जना बालबालिका पनि रहेका छन् । एक जनालाई ... read more...